भूपेश सरकार ने किसानों को धान बेचने हेतु पंजीयन कराने से मुक्त…. कांग्रेस ने फैसले का किया स्वागत
- मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि पाने किसानों को हर बार कराना पड़ता है पंजीयन
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लेने धान बेचने वाले किसानों को नही कराना पड़ेगा पंजीयन
जॉजगीर- चाम्पा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 2020-21 में धान बेचने किसानों को पंजीयन कराने के झंझट से मुक्त किया कांग्रेस ने सरकार के फैसले का स्वागत किया।जिला कांग्रेस प्रवक्ता रफीक सिद्दीकी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शपथ ग्रहण से लेकर अब तक किसान हित मे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न एवं कई सरकारी नियमों को किसान हित में शिथिल कर लाभान्वित करने का काम कर रही है। अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लेने के लिए धान बेचने वाले किसानों को 2020-21 के लिए पंजीयन कराने से मुक्त कर किसानों को पंजीयन कराने से आजादी देने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। धान बेचने पंजीयन कराने में किसानो का जो समय लगता था उस समय का सदुपयोग अब किसान खेती किसानी में करेंगे बेफिक्र होकर अच्छी फसल की पैदावार के लिये ताकत लगाएंगे।
जिला कांग्रेस प्रवक्ता रफीक सिद्दीकी ने कहा कि पूर्व के रमन सरकार एवं मोदी सरकार के किसान विरोधी कृत्यों के चलते प्रदेश और देश भर के किसान हताश और परेशान हैं।खेती किसानी के समय किसान दिल्ली के सीमा में बैठकर आंदोलन कर रहे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार किसानों को संपन्न बनाने काम कर रही है किसानों के उन्नति में आ रही बाधा तकलीफों को दूर कर रही है। छत्तीसगढ़ के खुशहाल होते किसानों को देखकर छत्तीसगढ़ में किसानों के नाम से राजनीति करने वाली भाजपा और भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है भाजपा नेताओं को वास्तविक में किसानों की चिंता है तो उन्हें मोदी सरकार के तीन काले कृषि कानून का विरोध करना चाहिए और किसान सम्मान निधि के नाम से प्रत्येक किश्त में किसानों के पंजीयन की अनिवार्यता को समाप्त करवाना चाहिए और 6000 रु को तीन किस्त में देने वाली मोदी सरकार से किसानों को एकमुश्त 6000 रु दिलाना चाहिए ।भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ में किसानों के नाम से घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें।
