मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों के सरकारीकरण करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है। रायपुर के इनडोर स्टेडियम में रविवार को पंचायत सचिव संघ के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। CM साय ने कहा कि, सचिवों का शासकीय-करण मोदी की गारंटी में है। इसे हम पूरा करेंगे।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि, सरकार पंचायत सचिवों के हितों का पूरा ध्यान रखती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया। प्रदेश पंचायत सचिव संघ की शासकीय-करण की मांग को पूरा किया जाएगा। इस पर संघ के पदाधिकारियों ने सीएम को गजमाला पहनाकर आभार जताया।
पंच-सरपंच रहकर जनता की सेवा की
मुख्यमंत्री ने कहा कि, मैंने 5 साल पंच और निर्विरोध सरपंच रहकर जनता की सेवा की है। देश का विकास पंचायतों के विकास से ही संभव है। केंद्र या राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से ही होता है। सरपंच और सचिव के हाथों में ग्राम के विकास की चाबी होती है।
मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि, सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सचिवों के माध्यम से ही होता है। उन्होंने सचिवों की प्रशंसा करते हुए उनसे और भी अच्छा काम करने का संकल्प लेने की अपील की।
एरियर्स की राशि दी- विजय शर्मा
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने साय सरकार की अनेक घोषणाओं को पूरा करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने पंचायत सचिवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक कार्य करने का अनुभव मुख्यमंत्री साय के पास है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम साय सरकार ने किया है। पंचायत सचिवों के माध्यम से ही सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन होता है और सरकार की छवि बनती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों के एरियर्स की राशि और हड़ताल अवधि के 55 दिनों की राशि का भुगतान किया गया।
