नई दिल्ली
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है. इस कानून पर सवाल उठा रहा है. यहां तक कि तीन मुख्यमंत्रियों ने दावा किया है कि वो अपने राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगे. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में स्पष्ट किया है. शाह का कहना था कि चुनाव तक विरोध किया जा रहा है, उसके बाद सारे राज्य सीएए पर सहयोग करेंगे. शाह ने यह भी कहा कि राज्यों को सीएए लागू होने से रोकने का अधिकार भी नही है और इस प्रक्रिया से जुड़े कामकाज को सिर्फ भारत सरकार से जुड़े अधिकारी ही पूरा करेंगे.
सवाल: केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने कहा है कि हम अपने राज्यों में सीएए लागू नहीं होने देंगे. क्या उनके पास यह अधिकार है कि वो इसे लागू नहीं कर सकते हैं? जवाब: वो भी समझ रहे हैं कि अधिकार नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 11 में नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है. ये केंद्र का विषय है. केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है. तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इंप्लीमेंटेशन वो दोनों हमारे संविधान के अनुच्छेद 246/1 के माध्यम से इसे शेड्यूल 7 में डाला गया है. इसकी तमाम शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं.
