रायपुर। नगरीय निकाय-पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार ने किसानों, महिलाओं और आम जनों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। फरवरी 2025 में 27 लाख किसानों को धान खरीदी की एकमुश्त अंतर की राशि (बोनस) दी जाएगी।
साथ ही एक बार फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार रेडी टू ईट तैयार करने की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों सौंपी जाएगी। इससे प्रदेश की लगभग दो हजार महिला स्व सहायता समूहों की 20 हजार से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा।
फिलहाल पांच जिलों में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा पोषण आहार तैयार कराया जाएगा। रविवार को नवा रायपुर मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिए गए।
साय सरकार ने बदला भूपेश राज का निर्णय
पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने 20 नवंबर 2022 को महिला स्व-सहायता समूह से पोषण आहार यानी रेडी टू ईट का काम छीनकर इसकी जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी थी। जिसका विपक्ष में रहे भाजपा ने जमकर विरोध किया था।
विधानसभा चुनाव 2023 में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री साय ने इस फैसले को बदलने का निर्णय लिया था। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस सरकार की गलती को सुधार कर फिर से रेडी टू ईट बनाने का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने की घोषणा की थी।
3,100 रुपये की दर से ही धान का भुगतान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत किसानों को राज्य सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस साल किसानों से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है।
इसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है तथा प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एकमुश्त मिलेगी। 2024-25 में खरीदी गई धान में से अतिशेष धान की नीलामी आनलाइन करने का निर्णय लिया गया है।
