मुंबई
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने देसी गाय को राज्यमाता का दर्ज दिया है. सरकार ने भारतीय संस्कृति में देशी गाय की स्थिति, मानव आहार में देसी गाय के दूध की उपयोगिता, आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति और जैविक कृषि प्रणालियों में देशी गाय के गोबर व गोमूत्र के महत्वपूर्ण स्थान को ध्यान में रखते हुए देसी गाय को अब से ‘राज्यमाता गौ माता’ घोषित करने की मंजूरी दे दी है.
गायों को राज्यमाता का दर्जा देने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि देसी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान है इसलिए हमने ये दर्जा देने का निर्णय लिया है और साथ में उसके संवर्धन के लिए हमने चारे का भी इंतजाम किया है. सरकार ने देसी गायों को पालने के लिए सब्सिडी योजना भी शुरू करेगी. आज हुई कैबिनेट बैठक में इसे भी मंजूरी दे दी गई है.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 38 फैसलों को मंजूरी दी गई. राजस्व विभाग के अंतर्गत कोतवालों का वेतन दस फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी गई है. साथ ही उन पर अनुकंपा नीति भी लागू की जाएगी. इसके साथ ही राज्य में सैन्य स्कूलों के लिए संशोधित नीति लागू करने को भी मंजूरी दे दी गई है. ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल परियोजना के काम में तेजी लाई जाएगी. इसी पृष्ठभूमि में 12 हजार 200 करोड़ की संशोधित योजना को भी मंजूरी दे दी गई है.
महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले
कैबिनेट के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान है, इसलिए हमने इन्हें यह दर्जा (राज्य माता) देने का निर्णय लिया है. हमने देसी गोमाता के परि पोषण और चारे के लिए मदद करने का निर्णय लिया है.
मराठों को आरक्षण देने की प्रक्रिया में आएगी तेजी
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे ने मराठों को आरक्षण देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से गठित दूसरी और तीसरी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. अब मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र जारी करने का तरीका तय करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी.
सब्सिडी योजना को लेकर क्या बोला मुख्यमंत्री कार्यकालय?
मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कैबिनेट की बैठक में आज देसी गायों के पालन के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का फैसला लिया गया. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की. चूंकि गौशालाएं अपनी कम आय के कारण इसे वहन नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्हें मजबूत करने का निर्णय लिया गया.
यह योजना महाराष्ट्र गोसेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन लागू की जाएगी. प्रत्येक जिले में एक जिला गौशाला सत्यापन समिति होगी. 2019 में 20वीं पशुगणना के अनुसार देसी गायों की संख्या 46 लाख 13 हजार 632 ही पाई गई है. 19वीं जनगणना की तुलना में इनकी संख्या में 20.69 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है.
