छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को बड़ी सौगात, ई-रिक्शा सहायता योजना में अब मिलेगी पूरे 1 लाख रुपये की सब्सिडी

रायपुर। ई-रिक्शा सहायता योजना में अब एक लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। यह निर्णय गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की प्रथम बैठक में लिया गया। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में हुई बैठक में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार करने तथा उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने असंगठित बोर्ड में पंजीकृत सभी श्रमिकों का ई-केवाईसी कराने एवं आधार आधारित पंजीयन किए जाने के निर्देश दिए, ताकि योजनांतर्गत वास्तविक श्रमिकों को लाभ मिल सके। साथ ही डिलीवरी कार्य करने वाले कर्मकारों (गिग वर्कर्स) को मंडल के दायरे में शामिल करते हुए उनके लिए विशेष कल्याणकारी योजना तैयार की जाएगी।

चरवाहों और मेधावी बच्चों के लिए बनेंगी नई योजना

इसके अलावा चरवाहों के लिए पृथक योजना तथा असंगठित कर्मकारों के मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना बनाई जाएगी। कर्मकारों के बीमा संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से बीमा योजना तैयार करने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मंडल के सदस्य एवं विधायक चैतराम अटामी, विधायक सुशांत शुक्ला, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।