मोदी कैबिनेट ने दी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को खुशखबरी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के Terms of Reference को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आयोग की संरचना, नियम एवं शर्तों और कार्यकाल को मंजूरी दे दी है।
यह फैसला देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों, जिनमें डिफेंस सर्विस कर्मी भी शामिल हैं, को सीधा लाभ देगा।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके साथ ही आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन आयोग के सदस्य होंगे। उम्मीद है कि आयोग अगले 18 महीनों में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी थी। रक्षा, गृह और रेलवे जैसे मंत्रालयों से परामर्श लेकर आयोग की रूपरेखा तैयार की गई है। माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
8वां वेतन आयोग: लाभ कब मिलेगा?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई सैलरी स्ट्रक्चर तब लागू होगी, जब आयोग की सिफारिशें पूरी हो जाएंगी और कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। अभी टाइमलाइन 1 जनवरी 2026 तय की गई है। कर्मचारी संघ लंबे अर्से से इसकी मांग उठा रहे थे, इसलिए टीओआर जारी होने पर उनके बीच उत्साह का माहौल है। पेंशनभोगियों को भी इससे राहत की उम्मीद है।
