रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने अहम बदलाव किया है। अब पड़ोस की निर्धारित दूरी को प्रवेश के लिए अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इससे कमजोर एवं वंचित वर्ग के अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश का अवसर मिल सकेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। विभाग ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन और धारा 12(2) के तहत स्कूलों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया आसान बनाने पर भी जोर दिया है।
नए निर्देशों के मुताबिक, कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए स्कूल से शून्य से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं और RTE के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती हैं, तो इन सीटों पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
स्कूल शिक्षा विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सुझावों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का RTE के तहत प्रवेश सुनिश्चित करना और इसे राष्ट्रीय अभियान के रूप में आगे बढ़ाना है। इस संबंध में सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
