नई दिल्ली
वक्फ संसोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरे एक्शन मोड में है। सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और जिन्हें नियमों को नजरअंदाज कर वक्फ घोषित किया गया है। इन संपत्तियों की पहचान करके इन्हें जब्त किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी में वक्फ बोर्ड की तरफ से जिन संपत्तियों का दावा किया गया है। उनमें से ज्यादातर का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2500 से ज्यादा संपत्तियां दर्ज हैं। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की 430 प्रॉपर्टी ही रजिस्टर हैं। वहीं वक्फ बोर्ड के आंकड़े कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ के मुताबिक यह आंकड़ें कही ज्यादा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 प्रॉपर्टी और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं।
कानून के हिसाब से होगी कार्रवाई
ऐसा भी कहा जा रहा है कि बड़े लेवल पर तालाब, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को भी वक्फ घोषित कर दिया गया है। इसको सरकार की तरफ से पूरी तरह अवैध माना गया है। अधिकारियों का कहना है कि केवल वे ही संपत्तियां वक्फ की मानी जाएंगी जो साफतौर पर दान की गई हों। सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अवैध तरीके से घोषित की गई हर एक प्रॉपर्टी पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। वहीं दोषियों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
सीएम योगी ने की थी पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक जनसभा में कहा कि वक्फ के नाम पर उन्होंने प्रयागराज और अन्य शहरों में भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जब हम महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे, तो वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से बयान दे रहा था कि प्रयागराज में कुंभ की जमीन भी वक्फ की जमीन है। क्या यह वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड। आदित्यनाथ ने आगे कहा, ‘राज्य में भू-माफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने पहले ही उत्तर प्रदेश से माफिया का सफाया कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं चलेंगे और कानून-व्यवस्था कायम रहेगी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाई और लोकसभा में इस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके कल्याणकारी काम किया। आज इसे राज्यसभा में भी पारित किया जाएगा।’ पूरा बयान पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
