छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में गूंजा प्रयास विद्यालय का मामला, ओपीएस पेंशन को लेकर भी मंत्री ने दिया जवाब

रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही के छठवें दिन बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण के स्वीकृत कामों की विधानसभा में चर्चा हो रही है. इस दौरान बजट 2024-25 पर चर्चा होगी. बस्तर के विधायक लखेश्वर बघेल ने सरगुजा और आदिवासी विकास प्राधिकरण से संबंधित हुए कार्यों पर प्रश्न पूछा था. जिसमें लखेश्वर बघेल ने बताया कि 178 काम अपूर्ण हैं. वहीं सरगुजा क्षेत्र में 61 क्षेत्र अपूर्ण हैं.

मंत्री रामविचार नेताम ने दिया जवाब : इस प्रश्न के जवाब रामविचार नेताम ने कहा कि लखेश्वर बघेल स्वयं ही बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे. ऐसे में जो कार्य स्वीकृत हुए वो इन्हीं के कार्यकाल के थे.इसलिए जब तक इनका शासन था तब तक कार्यों को पूरा हो जाना था.लेकिन अब वो प्रश्न लगा रहे हैं.जिसकी जानकारी हमारे विभाग ने उपलब्ध कराई है.

कवासी लखमा और अजय चंद्राकर में नोंकझोंक : कार्यवाही के दौरान सुकमा विधायक कवासी लखमा ने बस्तर विकास प्राधिकरण में स्वीकृत कामों को पूरा कराने की मांग की.जिस पर विधायक अजय चंद्राकर ने लखमा से पूछा कि जो पैसा आपके शासन में स्वीकृत हुआ वो कहां गया.इसलिए काम अधूरे हैं. वहीं मंत्री रामविचार नेताम ने कवासी लखमा को कहा कि यदि मैंने जानकारी देनी शुरु की तो आपका खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा.

तो घर पर ईडी भेज दो : रामविचार नेताम का जवाब सुनकर कवासी लखमा ने कहा कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं.तो इस तरह की बात पूछ रहा हूं. तो क्या आप मेरे घर पर ईडी भेज दोगे.जिस पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कवासी लखमा को रोकते हुए रामविचार नेताम को उत्तर देने को कहा.

प्रयास विद्यालय का उठा मामला : विधानसभा की कार्यवाही के छठवें दिन विधायक मोतीलाल साहू ने पूछा कि साल 2019 से लेकर 2023 तक प्रयास विद्यालय कहां-कहां खोले गए.इस दौरान जो भी प्रयास विद्यालयों में गड़बड़ियां सामने आईं उस पर क्या कार्यवाही की गई.

जहां अनियमितताएं हुईं वहां कार्यवाही होगी : इसके जवाब में आदिम जाति कल्याण विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जो अनियमितताएं हुईं हैं वहां पर कार्यवाही होगी.इस दौरान गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने खुज्जी में प्रयास आवासीय विद्यालय को जल्द खोलने की मांग की.

एनपीएस की जगह ओपीएस पेंशन कब ? : बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि अधिकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस पेंशन योजना कब शुरु होगी.

पूर्व सरकार की पैसों पर थी नजर : इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है. उसमें पीएफआरडीए से कुल 19 हजार 136 करोड़ रुपए राज्य को प्राप्त होने हैं. पूर्व सरकार की गिद्ध दृष्टि इस पैसे पर थी जो वो खर्च करना चाहती थी.

राजेश मूणत ने उठाया स्मार्ट सिटी का मुद्दा : पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण के जरिए नवा रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में अपात्र कंपनियों को काम दिए जाने का मुद्दा उठाया. जिसमें राजेश मूणत ने कहा कि 1 हजार करोड़ रुपये के काम अपात्र लोगों को दिया गया.स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं धीमी गति से चल रही है.साथ ही साथ राजेश मूणत ने पूछा कि रायपुर स्मार्ट सिटी के काम की क्या स्थिति है.

राजेश मूणत के प्रश्न के जवाब में ओपी चौधरी ने कहा कि मापदंडों का पालन किया गया है. पात्र लोगों को ही काम दिया गया. मामले को दबाने की कोशिश नहीं किया गया है. नवा रायपुर की 399 करोड़ के 10 टेंडर पैकेज को निरस्त कर दिया गया है, ये सही है कि काम धीमी गति से चल रहे थे

चौपाटी मामले पर भी सवाल : मूल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को जीरो कर दिया गया. मल्टीलेवल पार्किंग बनाया गया जिसका कोई उपयोग नहीं है. एक नया प्रयोग चौपाटी को बनाकर किया गया. यूथ हब को चौपाटी कैसे बनाया गया ?

मंत्री ओपी चौधरी : ”रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत 312 में 300 काम पूर्ण है. चौपाटी के ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम कैंसिल कर दिया गया है. यूथ हब को चौपाटी कैसे बनाया गया ये जानकारी नगरीय प्रशासन विभाग से लेकर सदस्य को बताया जाएगा.”

राजेश मूणत : ”आचार संहिता के पहले चौपाटी का टेंडर कर दिया गया. किसका संरक्षण था? जिसने गलत किया उसपर कार्रवाई कब होगी? स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर के अंदर लूट मचा कर रखी गई थी, गोरखधंधा चल रहा था. जिन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर काम किया है उनपर क्या कार्रवाई करेंगे? क्या चौपाटी की जगह लाइब्रेरी बनाएंगे.”

मंत्री ओपी चौधरी : ”सदस्य की चिंता जाहिर है. मामले की विभागीय जांच होगी. चौपाटी हटाने के समंध में अर्बन डेवलपमेंट विभाग से चर्चा कर कार्रवाई करेंगे. नगरीय प्रशासन मंत्री से चर्चा कर रायपुर नगरीय क्षेत्र के कामों में जहां गड़बड़ी की शिकायत है वहां जांच कराएंगे.”