PM मोदी ने नीतीश कुमार को दिया धोखा!, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, राज्य की सियासत में आया उबाल
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। ‘स्पेशल स्टेटस’ पर PM नरेन्द्र मोदी ने CM नीतीश कुमार और बिहार के लोगों एक बार फिर से झटका दिया है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट-2024 पेश होने के बाद लोकसभा में चर्चा के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना संभव नहीं है। बिहार उस कैटेगिरी के लिए फिट ही नहीं है, जिसके तहत किसी स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है।
संसद भवन में बिहार को मोदी सरकार द्वारा ‘स्पेशल स्टेटस’ का दर्जा देने से इंकार करने के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। बिहार के पूर्व सीएम और राजद अध्यक्ष लालू यादव ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने इस मामले में सीएम नीतीश कुमार से ही इस्तीफा मांगा है।
केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में शामिल JDU ने सीधे-सीधे लोकसभा में अपनी ही सरकार से पूछ दिया कि क्या वह बिहार और शेष ऐसे राज्यों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा देना चाहती है? अगर सरकार ऐसा विचार रखती है तो बताए और नहीं रखती है तो इसका कारण स्पष्ट करे।
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में बताया- “राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने पहले कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया था। उन राज्यों में कुछ विशेष परिस्थितियां थीं, जिनके आधार पर यह किया गया था। यह निर्णय उन सभी कारकों और राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था। विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने पहले भी विचार किया था, जिसने 30 मार्च, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आईएमजी ने निष्कर्ष निकाला था कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।” 2012 में देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। उस समय भी यही रिपोर्ट आई थी, केंद्र की मौजूदा सरकार ने उसी का हवाला दिया है।
बिहार को आर्थिक सहयोग की जरूरतः डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी
वहीं इस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि बिहार को विशेष आर्थिक मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री इस पर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी लगातार आग्रह कर रहे हैं कि हमको बिहार में अतिरिक्त मदद की जरूरत है।
सर्वदलीय बैठक में दोहराई गई थी मांग
जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने रविवार को एक सर्वदलीय बैठक में अपनी पार्टी की मांग को उठाया था। भाजपा की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और विपक्षी आरजेडी ने भी बैठक में यही मांग दोहराई थी। हालांकि, जेडीयू ने केंद्र को पहले ही बता दिया है कि अगर राज्य को दर्जा नहीं दिया जा सकता है तो वह विशेष वित्तीय पैकेज के लिए तैयार है। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने बैठक में क्रमशः ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए यही मांग की थी।
इन श्रेणी वाले राज्यों को दिया गया विशेष दर्जा
इनमें पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और बुनियादी ढांचे का पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति शामिल हैं।
