Union Budget 2024: युवाओं को पहली जॉब पर मिलेंगे 15 हजार रुपए, आंध्र-बिहार के लिए खुले भंडार, रोजगार-कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ की 5 स्कीम्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश किया। पहली नौकरी करने वाले युवाओं को वित्त मंत्री ने 15 हजार रुपये का तोहफा दिया है। वहीं आंध्र-बिहार के लिए सीतारमण ने खजाना खोल दिया है। बिहार में 26 हजार करोड़ से 3 नए एक्सप्रेस-वे बनेंगे।निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त आर्थिक मदद का ऐलान किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,’भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है. गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है।
मोदी सरकार ने पहली नौकरी वालों के युवाओं के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर 15 हजार रुपये देने का ऐलान किया है। ये रकम उनके सीधे EPFO खातों में जाएंगे। , EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
बजट भाषण में निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान
– 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी.
– इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.
– रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार.
– बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान.
– बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा.
– पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण.
– बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल.
– बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान.
– छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन.
– नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता
-पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
-एजुकेशन लोन- जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
-किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी।
-6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
-5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।।
-बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।
