पटवारियों की हड़ताल पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, बिलासपुर में 229 की सेवा अवधि ‘ब्रेक इन सर्विस’, 8 निलंबित, बीजापुर में भी हुई कार्रवाई
बिलासपुर/बीजापुर। छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पटवारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बिलासपुर में 229 हड़ताली पटवारियों की हड़ताल अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ घोषित करने की कार्रवाई की गई है। वहीं, 8 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है और एक पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। दूसरी ओर बीजापुर में भी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 पटवारियों को निलंबित किया है।
बिलासपुर जिले में पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते राजस्व और भूमि अभिलेख से जुड़े कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। आगामी धान खरीदी को देखते हुए प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। जिला प्रशासन की ओर से हड़ताल में शामिल सभी 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा 8 पटवारियों को निलंबित किया गया है, जबकि एक पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। वहीं, ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत के आधार पर 102 पटवारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, जिले में पटवारियों के कुल 248 पद स्वीकृत हैं। 12 नवंबर की स्थिति में इनमें से 229 पटवारी हड़ताल पर थे, जबकि केवल 4 पटवारी कार्यरत थे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ को भेजा है।
पटवारियों की हड़ताल को लेकर बीजापुर जिला प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई है। जिले में हड़ताल कर रहे 66 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें से 4 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा तहसील उसूर के 12 पटवारियों की 13 अक्टूबर 2026 से हड़ताल समाप्त होने तक की अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ घोषित करने की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा के अनुसार, जिले में कुल 66 पटवारी हड़ताल में शामिल हैं, जबकि 17 पटवारी हड़ताल से अलग रहकर काम कर रहे हैं।
प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियों के बीच पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही है। राजस्व और भूमि अभिलेख से जुड़े कार्यों पर इसका असर पड़ने की आशंका है। ऐसे में बिलासपुर और बीजापुर में हुई कार्रवाई से पटवारी आंदोलन पर दबाव बढ़ सकता है।
