रायपुर। प्रदेश के दुर्ग, भिलाई, रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर के अलावा आसपास के अन्य नगरीय निकायों में भी गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लेकिन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को इसकी जानकारी ही नहीं है।
विभाग ने अब सभी नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) से इसकी जानकारी मांगी है। इस संबंध में आदेश जारी कर निकायों को निर्धारित प्रारूप में जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
निकायों को बताना होगा कि उनके क्षेत्र में किन स्थानों पर गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है और यह काम कौन सी एजेंसी कर रही है। एजेंसी ने पाइपलाइन बिछाने के लिए निकाय से कब अनुमति मांगी और निकाय ने कब मंजूरी दी, इसकी जानकारी भी देनी होगी।
इसके अलावा काम कब शुरू हुआ और वर्तमान में किस स्थिति में है, यह भी बताना होगा। विभाग ने इसके लिए अलग-अलग कॉलम वाला प्रारूप भेजा है। निकायों को अपने जिले और निकाय का नाम, आयुक्त या सीएमओ का नाम, मोबाइल नंबर और सरकारी ई-मेल पता भी उपलब्ध कराना होगा।
वर्ष 2030 तक 21 लाख घरों में पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य
प्रदेश में पाइपलाइन के माध्यम से घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक रसोई गैस (पीएनजी) और वाहनों के लिए पेट्रोल पंपों तक संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) पहुंचाने के लिए निर्धारित एजेंसियों के माध्यम से पाइपलाइन बिछाई जा रही है।
खाद्य विभाग ने आगामी दो वर्षों में 12 जिलों में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बनाई है। वर्ष 2030 तक 21 लाख घरों में पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य है, जबकि वर्तमान में केवल 23,408 घरों में ही कनेक्शन दिए जा सके हैं।
चालू वर्ष में 3.15 लाख घरों को पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल रायपुर, बिलासपुर, मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, सरगुजा और कोरिया जिलों के कुछ घरों में ही पीएनजी की आपूर्ति शुरू हो पाई है। अगले छह माह के भीतर राज्य के सात अन्य शहरों में भी इस सुविधा का विस्तार किया जाना है।
