नवा रायपुर : अटल नगर परियोजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों व भूमि-स्वामियों को अब कलेक्टर गाइडलाइन दर से चार गुना मुआवजा मिलेगा. पहले नवा रायपुर के प्रभावित किसानों को उनकी जमीन का केवल दोगुना मुआवजा मिलता था. इसके लिए नया रायपुर राज्य सरकार ने अटल नगर विकास प्राधिकरण की ‘नया रायपुर में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2017’ में संशोधन करने का निर्णय लिया है.
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक राज्य शासन के निर्णय के बाद नवा रायपुर अटल नगर परियोजना क्षेत्र में आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली जमीन का मुआवजा चार गुना प्रदान किए जाने से प्रभावित किसानों को काफी फायदा होगा. वहीं, जिन किसानों ने परियोजना क्षेत्र में आपसी सहमति से अपनी जमीन प्राधिकरण को नहीं दी है, वे अब अपनी जमीन आपसी सहमति से प्राधिकरण को अधिक कीमत पर बेच सकेंगे. बताया गया है कि नवा रायपुर अटल नगर परियोजना क्षेत्र में कुछ सड़क सहित अन्य निर्माण कार्य जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अधूरे पड़े हुए हैं.
नवा रायपुर अटल नगर परियोजना क्षेत्र में 41 गांवों को शामिल किया गया है. शासन द्वारा नवा रायपुर अटल नगर लेयर-1 के अंतर्गत आने वाले गांवों में किसानों की ज्यादातर जमीनें आपसी सहमति या अधिग्रहण के माध्यम से ली जा चुकी हैं. इनमें कुछ किसानों की जमीनें आपसी सहमति से लेना बाकी है, जिन्हें अब चार गुना मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा लेयर-2 व लेयर-3 के अंतर्गत आने वाले गांवों के प्रभावित किसानों को भी इसी नीति के तहत जमीन का मुआवजा मिलेगा.
प्रभावितों को मिले पुनर्वास
नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर का कहना है कि नवा रायपुर के प्रभावित किसानों को आपसी सहमति से भूमि क्रय करने पर 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय स्वागत योग्य है. राज्य शासन वास्तव में किसानों की हितैषी है तो नवा रायपुर से लगे क्षेत्रों में जमीन की जो कीमत है, उसका चार गुना मुआवजा मिले, तो किसानों को फायदा होगा. साथ ही प्रभावित किसानों के लिए पुनर्वास नीति भी बनाई जानी चाहिए.
