‘पीएम-श्री स्कूलों से जुड़े शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के तबादलों से बचें राज्य’, केंद्र सरकार ने दी सख्त हिदायत
नई दिल्ली
देश भर में पीएम-श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) के तहत चयनित सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन का काम जब तेजी से चल रहा है। ऐसे समय में केंद्र सरकार ने इन स्कूलों से जुड़े शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के तबादलों को लेकर राज्यों को सख्त हिदायत दी है। साथ ही कहा है कि ऐसे तबादलों से बचें। बहुत अनिवार्य होने पर ही ऐसे कदम उठाए, अन्यथा सुधार से जुड़ी सारी कोशिशें बेकार हो जाएगी। वहीं इसके जरिए जिन लक्ष्यों को हासिल करने की उम्मीद की गई है, उनमें भी देरी होगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण
शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को यह निर्देश ऐसे समय दिया है, जब कई राज्यों में इस तरह के तबादले देखने को मिल रहे है। इससे प्रशिक्षण का कार्य प्रभावित हो रहा है। आगे चलकर इस मुहिम के लिए और भी खतरे की संभावना थी, क्योंकि प्रशिक्षण के बाद अगर इन स्कूलों के प्रधानाचार्यों व शिक्षकों सहित स्कीम से जुड़े अमले को हटा दिया गया तो नए सिरे फिर से पूरी कवायद करनी पड़ेगी। मौजूदा समय में इस स्कीम के तहत चयनित सरकारी स्कूलों के शिक्षकों,प्रधानाचार्यों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें आइआइटी-आइआइएम जैसे संस्थानों से भी प्रशिक्षण दिलाने की तैयारी है।
हर ब्लॉक से दो स्कूलों का चयन
गौरतलब है कि पीएम-श्री के तहत देश के प्रत्येक ब्लॉक से दो स्कूलों का चयन किया जाना है। इनमें एक प्राइमरी और दूसरा मिडिल यानी छठवीं से आठवीं स्तर तक का होगा। इन्हें अपग्रेडेशन के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रत्येक स्कूल को दो-दो करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पहली खेप में देश भर से चयनित 6260 स्कूलों को इसकी पहली किस्त दी जा चुकी है। साथ ही उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है।
पीएम-श्री के दूसरे चरण के स्कूलों का भी जल्द हो सकता है एलान
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने और उसका एक मानक तय करने के शुरू की गई पीएम-श्री के तहत दूसरे चरण के लिए चयनित स्कूलों का जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। इसे लेकर मंत्रालय ने कवायद तेज कर दी है। माना जा रहा है कि नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इस स्कीम के तहत देश भर में 14,500 सरकारी स्कूलों को एक माडल स्कूल के रूप में तैयार किया जाना है। पहली खेप में करीब 6260 स्कूलों के चयन के बाद करीब 8240 स्कूलों का अभी चयन होना है। इस स्कीम के तहत स्कूलों के चयन के मानक भी काफी सख्त रखे गए है। माना जा रहा है कि इस स्कूलों को देखकर राज्य अपने बाकी सभी स्कूलों को भी तैयार करेंगे। अब तक स्कूलों को लेकर कोई स्टैंडर्ड नहीं था।
