छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों से चर्चा के बाद सरकार लेगी लाकडाउन का फैसला

रायपुर

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर लगभग शुरू हो गया है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी कलेक्टरों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही जरूरत के हिसाब से प्रतिबंध और सख्ती बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। किसी भी जिलेे में लाकडाउन का फैसला करने से पहले सभी वर्गों से चर्चा करके उन्हें विश्वास में लेने की भी हिदायत दी है। वहीं, अफसरों को वीडियो कांफें्रसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करने, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को जब तक बहुत जरूरी न हो हवाई यात्रा या रेल से यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। सरकार की तरफ से सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए निजी डाक्टरों, निजी अस्पतालों, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित करने के लिए कहा गया है। संक्रमण नियंत्रण के उपायों का स्थानीय प्रचार माध्यमों में प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। नकारात्मक व असत्य खबरों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, चेम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों, माल के मालिकों, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा और थिएटर के मालिकों, होटल-रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, आडिटोरियम, मेरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट समूहों के साथ बैठक करके यह सुनिश्चित करें कि इन स्थानों में क्षमता के केवल एक तिहाई लोगों को प्रवेश दिया जाए। ऐसे जिलों में जहां पाजिटिव रेट चार फीसद से अधिक है, वहां इनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

एयरपोर्ट पर जांच सुनिश्चित करने के निर्देश

कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जाए। सभी रेलवे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रेंडम जांच के निर्देश दिए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों की ली जाएगी मदद

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर और एसपी को ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों के माध्यम से संक्रमण की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को यह सुुनिश्चित करने के यह भी निर्देश दिए हैं कि कोरोना की पिछली दो लहर के दौरान सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी रियल टाईम में आनलाइन उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने एनजीओ और निजी संगठनों को कोरोना नियंत्रण के उपायों के लिए सहयोग और आवश्यक सामाग्रियों के दान के लिए प्रोत्साहित किया जाए।