रायपुर
धर्मांतरण के बाद मचे हंगामे को लेकर राज्यपाल अनुसूइया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा है। पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण की शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। शासन और मुख्यमंत्री को इन मामलों में उचित कदम उठाना चाहिए। राज्यपाल ने जबरन धर्मांतरण को कानूनन अपराध कहा है। राज्यपाल ने कहा, धर्मांतरण पर पहले ही कानून बना है। कोई भी व्यक्ति किसी का जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकता। अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है, कि कोई जबरन, प्रलोभन या लालच देकर धर्मांतरण करवा रहा है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। समय-समय पर मुझे ज्ञापन मिले हैं। सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मिले और मुझसे कार्रवाई की मांग की। मैंने प्रशासन-शासन का ध्यान आकर्षित किया है। ऐसे तत्व जिनकी हमें प्रूफ के साथ शिकायत मिलती है तो उन पर उचित कदम उठाएं।
पिछले कुछ महीनों से प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि ईसाई मिशनरीज राज्य के आदिवासी क्षेत्र सहित शहरों में भी बड़े पैमाने पर लोभ-लालच से धर्मांतरण करा रही हैं। इससे स्थानीय धर्म-संस्कृति पर खतरा मंडरा रहा है। हर रविवार प्रार्थना सभा और धर्मांतरण के आरोपों को लेकर किसी न किसी जिले में मारपीट और तनाव की स्थिति बनती है। भारतीय जनता पार्टी जून-जुलाई 2021 से ही धर्मांतरण का मुद्दा छेड़ा है। पार्टी ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में ईसाई धर्म प्रचारकों की भीड़ ने पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने भाजयुमो के कई कार्यकर्ताओं को जेल भेजा है। भाजपा ने उनकी रिहाई और धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर रायपुर में दर्जनों प्रदर्शन किए हैं। इस बीच ईसाई बन चुके लोगों की घर वापसी का अभियान भी चल रहा है।
