रायपुर
केंद्र की मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के तहत मजदूरी को संशोधित किया है. देश के अलग अलग राज्यों में मनरेगा की दरों में 4 से 10 फीसदी की वृद्धि की है. अब प्रदेश के मनरेगा श्रमिकों को 243 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी. छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में मनरेगा मजदूरी की दर समान है. दोनों राज्यों में केंद्र सरकार ने लगभग 10 फीसदी की वृद्धि की है. छत्तीसगढ़ में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी के हिसाब से अब 221 रुपए की जगह मजदूरों को 243 रुपए प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा.
निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद बढ़ाई मजदूरी: लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता देश में लागू है. इसलिए निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना के तहत मिलने वाली मजदूरी में बदलाव की अधिसूचना जारी की. योजना के तहत 2023 की मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की गई है. योजना का मकसद ग्रामीण परिवारों को एक वितीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देकर उनकी रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाना है.
सभी राज्यों में मनरेगा की मजदूरी में बढ़ोत्तरी: अधिसूचना के मुताबिक, गोवा में मजदूरी दर में 34 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो देश मे सबसे ज्यादा है. यहां प्रतिदिन का मेहनताना 356 रुपये हो गया है. वहीं, आंध प्रदेश में मेहनताना प्रतिदिन 28 रुपये बढ़ाकर 300 रुपए किया गया है. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने सात रुपये का इजाफा किया गया है, जो देश में सबसे कम है. यहां मनरेगा के तहत श्रमिक को प्रति दिन 237 रुपए मिलेंगे. इसी प्रकार देश के अलग अलग राज्यों के मनरेगा की दरों में 4 से 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है.
