रायपुर। छत्तीसगढ़ के चार प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 240 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 11 अक्टूबर 2026 को कंसेशन एग्रीमेंट किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और कोरबा नगर निगम तथा चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच यह समझौता होगा।
इस योजना से प्रदेश के शहरी सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने और यात्रियों को सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराने की उम्मीद है। बिलासपुर और भिलाई में 1 नवंबर 2026 तक शुरुआती तौर पर 20-20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
रायपुर को मिलेंगी सबसे ज्यादा 100 इलेक्ट्रिक बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के चार नगर निगमों के लिए कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें प्रस्तावित हैं। शहरों के अनुसार बसों का वितरण इस प्रकार होगा:
रायपुर:- 100 इलेक्ट्रिक बसें
दुर्ग-भिलाई:- 50 इलेक्ट्रिक बसें
बिलासपुर:- 50 इलेक्ट्रिक बसें
कोरबा:- 40 इलेक्ट्रिक बसें
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के अनुसार, बसों के संचालन के लिए जरूरी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से बस सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है।
अरुण साव की मौजूदगी में होगा कंसेशन एग्रीमेंट
11 अक्टूबर को नवा रायपुर स्थित उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निवास कार्यालय में कंसेशन एग्रीमेंट कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें संबंधित नगर निगमों और चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच समझौता होगा।
कार्यक्रम में प्रदेश के आठ नगरीय निकायों के महापौर और आयुक्त शामिल होंगे। इनमें रायपुर की महापौर मीनल चौबे, बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी, कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत, दुर्ग की महापौर अलका बाघमार, रिसाली की महापौर शशि सिन्हा, भिलाई के महापौर नीरज पाल, बीरगांव के महापौर नंदलाल देवांगन और भिलाई-चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे शामिल हैं।
इसके अलावा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, संचालक नीलेश क्षीरसागर और सूडा के सीईओ सुमीत अग्रवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
