चंडीगढ़
किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा में खासी हलचल है. दिल्ली कूच से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं. हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर पुलिस ने सड़कों को खोद दिया है. साथ ही कीले और अन्य बंदोबश्त किए हैं. फिलहाल, हरियाणा के पंद्रह जिलों में धारा 144 लगाई गई है. इसी तरह सात जिलों में इंटरनेट (Internet Ban) सेवा को बंद किया गया है. राजधानी चंदीगढ़ में 60 दिन के लिए धारा 144 लगाई गई है.
जानकारी के अनुसार, पंजाब से किसानों की मूवमेंट शुरू हो गई है. पंजाब के ब्यास से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर हरियाणा की तरफ निकले हैं. ये किसान ब्यास पुल से फतेहगढ़ साहिब के लिए रवाना हुए हैं. इनके साथ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी नेता सरवन सिंह पंधेर मौजूद हैं.
किसानों के आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सिरसा में चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम डबवाली को टेंपरेरी जेल बनाया गया. किसानों को हिरासत में लेने के बाद इन जेल में शिफ्ट किया जा सकता है.हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है. हरियाणा सरकार ने 15 जिलों रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और पंचकूला में धारा-144 लगाई है. इसके अलावा, 7 जिले अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है.
हरियाणा और दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर कंटीली तारें, लोहे और सीमेंट के भारी भरकम बैरिकेड लगाए गए हैं. चरखी दादरी में भाकियू लोकशक्ति ने प्रदेशाध्यक्ष जगबीर घसोला की अगुवाई में किसानों ने मीटिंग की और 13 फरवरी को दादरी से ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच करेंगे. किसानों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पंचायतों से भी समर्थन मांगा है. किसानों के आंदोलन चलते केंद्रीय मंत्री सोमवार को चंडीगढ़ आ सकते हैं. बताया जा रहा है कि पीयूष गोयल किसानों के नेताओं से मीटिंग करेंगे. इससे पहले भी वह चंडीगढ़ में किसानों से मीटिंग कर चुके हैं. बीते रोज पंजाब के मुख्यमंत्री की पहल के बाद तीन मंत्रियों यह मीटिंग हुई थी.
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में पुलिस की सख्ती और इंतजाम को जायज ठहराया और कहा कि दिल्ली जाना है तो दूसरी यातायात सुविधाएं हैं. बस, ट्रेन के जरिये दिल्ली जा सकते हैं. यह लोकतंत्र में सही तरीका नहीं है. वहीं, हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने देंगे. अपने प्रदेश की रक्षा करेंगे.
