छत्तीसगढ़ में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में समिति गठित

रायपुर: छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है. इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी को पूरा किया जा रहा है.कैबनेट की बैठक के बाद निर्णय की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री, अरुण साव ने कहा कि समान कानून और नागरिकता को लेकर यह फैसला किया जा रहा है. अरुण साव ने कहा कि इसमें कई प्रारूप को रखा गया है. इस नियम को तैयार करने के लिए समिति नियमानुसार प्रारूप तैयार करेगी. UCC लागू करने को लेकर रिटायर जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई के नेतृत्व में समिति गठित की है.

रिटायर जस्टिस रंजना प्रसाद की अगुवाई में बनी समिति

डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई है. छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में कोड के प्रारुप तैयार करने के लिए एक समिति के गठन का फैसला किया गया है. रंजना प्रसाद देसाई की अगुवाई में यह समिति बनाई गई है. छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अलग अलग प्रावधान हैं.

अरुण साव ने मीडिया को जानकारी दी कि गठित समिति लोगों से भी राय लेगी. इसके तहत जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनकी बातों को समाहित किया जाएगा. इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा. इस पोर्टल पर सभी लोग अपनी राय भी दे सकते हैं अरुण साव ने कहा की रिटायर जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार है. न्याय प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आवश्यक माना जा रहा है. जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा. इसलिए यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का फैसला लिया गया. इसके लिए समिति लोगों से राय लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट करेगी- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

समिति की रिपोर्ट पर तैयार होगा यूसीसी

डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह भी कहा कि रिपोर्ट के आने के बाद उसे कैबिनेट में इसे लेकर आया जाएगा. इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. साय कैबिनेट की तरफ से यूसीसी पर लिया गया फैसला काफी अहम माना जा रहा है. यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से नागरिकों के लिए एक नई संहिता बन जाएगी. बीजेपी के घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया था. अब इसे लागू किया जा रहा है.